काठमाडौं, २०७९ चैत्र १७ गते श्रम मन्त्रालय प्रवेश गरेका शरतसिंह भण्डारी २०८० फागुन २१ गते पदमुक्त भए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धन छोडेर नेकपा एमाले लगायतसँग गठबन्धन गरेसँगै विदेश शयरका क्रममा संयुक्त अरव ईमिरेट्स (युएई) मा रहेका भण्डारीको मन्त्री पद उतै हुँदा गयो । झण्डै ११ महिना श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका सदावहार मन्त्री भण्डारीको कार्यकाल भनें सम्झन लायक रहेन ।

पञ्चायत देखि काँग्रेससम्म र मधेसवादी देखि प्रचण्डसम्म रिझाउँदै १७ औं पटक मन्त्री भएका भण्डारी आफ्नो ११ महिने कार्यकालमा निक्कै विवादित रहे । खासगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग रकम उठाउन पाउनु पर्ने तर्क गर्ने भण्डारी पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकण तालिमको शुल्क वृद्धिमा अझ विवादित भए । सो तालिम लिन प्रतिव्यक्ति ७ सय लिईंदै आएकोमा त्यसलाई वृद्धि गरी २८ सय पुर्याउने उनको निर्णय निक्कै विवादित रह्यो । सो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए श्रमिकले प्रस्थान पूर्वको अभिमुखिकरण तालिमका लागि २८ सय तिरेर अनलाइन परीक्षा समेत दिनु पर्नेथियो । भौतिक पूर्वाधार, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको दक्षता लगायतलाई ध्यान नदिई मन्त्री भण्डारीले शुल्क एकैपटक चार गुणा बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्री भण्डारीले अर्को एउटा ठूलै प्रयत्न गरे जसका बारेमा कान्तिपुर लगायतले समाचार छापेपछि अझ धेरै उनी विवादमा परे । बैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच श्रम सम्झौता विपरीत प्रति नेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी एक निजी मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिन दिन्रेनगानबीच २०८० मंसिर २० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता पुस १६ (जनवरी १) देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ५ वर्षका लागि गरिएको थियो । सो सम्झौता अनुसार मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न प्रत्येक कामदार ४५ अमेरिकी डलरका दरले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । रोजगारदाताले सो निजि कम्पनीलाई शुल्क बुझाएको रसिद पेस गरेपछि मात्रै दूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी विपरितको काम हो । मन्त्री भण्डारी र श्रम मन्त्रालयको उच्चतहको नेतृत्वको निर्देशन विपरित वैदेशिक रोजगार बोेर्डले यस्तो सम्झौता गर्न सक्दैनथ्यो । सो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष छलफल आयोजना गरी श्रम मन्त्रालयलाई सो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका १६ बुँदे निर्देशन नै दिएका थिए ।

मन्त्री भण्डारी यतिमा मात्र रोकिएनन् । सरकारी तवरबाटै श्रमिक पठाउने गरी लामो छलफल पश्चात गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री हुँदा नेपाल र जापानबीच गरिएको सम्झौता विपरित नेपाली श्रमिक जापान पठाउन निजि कम्पनीहरु प्रवेश गराउने प्रयत्न पनि उनले गरे । श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्रालयले सो निर्णयको अपनत्व नलिने र सो निर्णय कार्यान्वयन नहुने यसअगाडी नै बताइसकेका छन् । यसैगरी दक्षिण कोरियामा ई ७ भिसा मार्फत श्रमिक पठाउने गरी निजि व्यवसायीलाई लाभ हुने निर्णय गर्ने, रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जानेले त्यहाँको एलजी युप्लस दूरसञ्चार कम्पनीको पोस्टपेड सिमकार्ड अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । सो सिम प्रयोग गरेबापत नेपाली श्रमिकले मासिक न्यूनतम ४७ हजार ओन (करिब चार हजार आठ सय) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जब कि सोही कम्पनीको प्रिपेड सिमकार्ड प्रयोग गर्दा मासिक पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी गरे पुग्छ ।

यसरी एकपछि अर्को विवादस्पद निर्णय गरेका मन्त्री भण्डारीलाई श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले रोक्न सकेनन् । उनले मन्त्री भण्डारीकै बोलीमा लोली मिलाउँदै रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकसँग व्यवसायीले एक महिनाको शुल्क लिन पाउनु पर्ने लगायतका तर्क गरे । प्रस्थान पूर्वको अभिमुखिकरण तालिमका लागि शुल्क वृद्धि समयानुकल रहेको लगायतका तर्क सहित सचिव भण्डारी मन्त्री भण्डारीकै लाममा उभिरहे । मन्त्री पदबाट भण्डारी बाहिरिएको १७ दिन पश्चात सचिव भण्डारीले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । पाँचदिन पश्चात अनिवार्य अवकासमा जान लागेका भण्डारीले आजीवन पेन्सन रकममा वृद्धि लगायतको सुविधाका कारण पाँच दिन अगाडी राजिनामा दिएर बाहिरिएका छन् । मन्त्रीका रुपमा शरतसिंह भण्डारी र श्रम सचिवका रुपमा केवलप्रसाद भण्डारी दुवैको ईनिङ कुनै दृष्टिकोणबाट सम्झन लायक रहेन । उनीहरुले गरेका विवादस्पद निर्णयहरु उल्ट्याउन श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सहसचिवको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरिसकेका छन् ।